Tuesday, August 18, 2026
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जनता दर्शन में केशव प्रसाद मौर्य ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश

जनता दर्शन में धान क्रय केंद्र, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास और विवाह सहायता समेत कई मामलों पर सुनवाई

लखनऊ, 17 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास 7, कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उप मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मौर्य ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनका समयबद्ध और नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और पात्र मामलों में बिना अनावश्यक देरी के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

केशव प्रसाद मौर्य लोगों की शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए
जनता दर्शन के दौरान शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनते केशव प्रसाद मौर्य।

धान क्रय केंद्र खोलने की मांग

जनता दर्शन में बरेली की ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने अपने क्षेत्र में धान क्रय केंद्र स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र बनने से स्थानीय किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

शाहजहांपुर निवासी विमलेश मौर्य ने भी अपने क्षेत्र में धान क्रय केंद्र बनाए जाने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्रों की डेयरियों को स्थानांतरित करने की मांग

मेरठ निवासी जोगिन्दर सिंह ने शहरी क्षेत्रों में संचालित डेयरियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की समस्या उप मुख्यमंत्री के सामने रखी। उन्होंने कहा कि शहरों में डेयरियों के संचालन से स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए

पशुवाड़ा निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध

बस्ती निवासी विजय पाल वर्मा ने पशुवाड़ा निर्माण के लिए सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने पशुओं के बेहतर रखरखाव के लिए पशुवाड़े की आवश्यकता बताई। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पात्रता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

विधवा पेंशन और राशन कार्ड से जुड़े मामले भी पहुंचे

लखनऊ निवासी प्रभा टंडन ने विधवा पेंशन का लाभ दिलाने की मांग की। वहीं, उन्नाव निवासी गायत्री ने राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

मौर्य ने कहा कि विधवा पेंशन, राशन कार्ड और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

केशव प्रसाद मौर्य लोगों की शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए

प्रधानमंत्री आवास और विवाह सहायता की भी मांग

उन्नाव निवासी वंदना और कमला कुमारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दोनों मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वहीं, लखनऊ निवासी अमरनाथ ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए सरकारी आर्थिक सहायता की मांग रखी। मौर्य ने उनकी समस्या सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को पात्रता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कई जिलों के अधिकारियों से फोन पर की बात

जनता दर्शन के दौरान शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त झांसी, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, भदोही, हमीरपुर और शाहजहांपुर के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए, बल्कि प्रत्येक पात्र मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों का निस्तारण जिला या मंडल स्तर पर संभव है, उनका समाधान वहीं किया जाए।

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‘जनता दर्शन शासन और जनता के बीच सीधा संवाद’

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन केवल शिकायतें सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह रहने और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी, लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करना है।

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