लखनऊ, 24 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कई फरियादियों के पास स्वयं जाकर उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों में तत्काल एवं नियमसंगत कार्रवाई के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “जन-जन की सेवा तन-मन से करना मेरा कर्तव्य है।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय आने वाला प्रत्येक अनुरोधकर्ता और शिकायतकर्ता महत्वपूर्ण है तथा उसकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
आवास से लेकर इलाज तक पहुंचीं शिकायतें
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग जमीन की पैमाइश, चकमार्ग चौड़ीकरण, नाली और सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था पेंशन तथा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे।
आगरा के शैलेन्द्र, फिरोजाबाद के गंभीर सिंह और उन्नाव की लक्ष्मी ने प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पात्रता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं, कुशीनगर की चम्पा देवी ने हृदय की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पीजीआई अस्पताल, लखनऊ में उपचार और आर्थिक सहायता की मांग की। उनकी समस्या सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
स्मार्ट विलेज और चकमार्ग चौड़ीकरण की मांग
हरदोई के भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ‘बब्बन’ ने ग्राम महुईपुरी को स्मार्ट विलेज बनाए जाने का अनुरोध किया। वहीं अमेठी के रामदास ने चकमार्ग को चौड़ा किए जाने की मांग रखी। उपमुख्यमंत्री ने दोनों मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव कृषि, महाप्रबंधक मेट्रो एवं परिवहन विभाग, पुलिस आयुक्त प्रयागराज और लखनऊ तथा रायबरेली, देवरिया, झांसी और गोंडा के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
जनता दर्शन के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक मामले में नियमों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
